काठमाडौं, भदौ १२ गते । भोटेकोसी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि सरकारले विशेष प्याकेज तयार गर्ने भएको छ । बाढीपीडितको सहयोगका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यले एक महिनाको तलब–पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णयसमेत सरकारले गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल–चीन सीमा रसुवागढी, भोटेकोसी नदी तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा आएको बाढीबाट क्षति पुगेका व्यक्ति तथा व्यावसायिक संस्थाका लागि सहुलियतसहितको राहत तथा पुनःस्थापना प्याकेज तयार गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
बाढी प्रभावितलाई तत्काल राहतसँगै पुनःस्थापनामा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले सरकारले कोषमा प्रधानमन्त्री र सबै मन्त्रीको एक महिनाको तलब जम्मा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
गत बुधबार आएको बाढीबाट रसुवागढी, भोटेकोसी नदी तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको थियो । बाढीका कारण प्रभावित व्यक्ति, व्यवसाय तथा पूर्वाधारमा भएको क्षतिलाई सम्बोधन गर्न सरकारले राहत तथा पुनःस्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।
यसैगरी, मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारतसँग सरकार–सरकार (जिटुजी) माध्यमबाट २५ हजार मेट्रिक टन डिएपी मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णयसमेत गरेको छ ।
